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उत्तर प्रदेश में।सी0बी0एस0ई0 व आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के टाॅप 10 छात्रों के घरों व स्कूल तक भी बनेंगी सड़के,,बेरोजगार इन्जीनियरों को लो0नि0वि0 में ठेका दिये जाने हेतु किया जायेगा प्रोत्साहित:::---केेेशव प्रसाद मौर्य
January 8, 2020 • Sun India Tv News चैनल • प्रादेशिक

पुलों के निर्माण के साथ-साथ मरम्मत कार्य भी सेतु निगम द्वारा ही कराए जायं,आवंटित बजट का उपयोग निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाय,निर्माण कार्यों का लगातार निरीक्षण किया जाय,कोई अधिकारी ऐसा कार्य न करे जिससे कि कार्यों की गति प्रभावित हो,:::---केेेशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ, दिनांक 07 जनवरी 2020
उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों व पुलों के लिये आवंटित धनराशि का सदुपयोग शीघ्रातिशीघ्र करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। उन्होने कहा है इसके लिये ठोस व प्रभावी कार्ययोजना बनाते हुये साप्ताहित लक्ष्य निर्धारित किया जाय। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज यहाॅ लोक निर्माण विभाग स्थित तथागत सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुनरीक्षित लागत के आगणन जोन में न भेजकर मुख्यालय से उनका परीक्षण कराते हुये शीघ्र प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। श्री मौर्य ने कहा कि मुख्यालय पर कोई प्रस्ताव एक सप्ताह से अधिक न रूके, यदि विलम्ब होता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध जवाबदेही तय की जाय। उन्होने यह भी कहा कि प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ पथ बनाने की कार्य योजना बनाते हुए इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कराया जाय तथा प्रयास किया जाय कि अगले सावन के महीने में आम जनता इस मार्ग से आवागमन कर सके।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बेरोजगार युवा सिविल इन्जीनियरों को लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी के लिये प्रोत्साहित किया जाय, इसके लिये एक कार्ययोजना बनाई जाय जिसमें इच्छुक लोगों की ट्रेनिंग, पंजीकरण व बैंक से लिंकेज कराने की कार्यवाही की जाय। श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग की अतिक्रमित भूमि को तत्काल खाली कराया जाय। बैठक में बताया गया कि 301 हेक्टेयर लोक निर्माण विभाग की भूमि अतिक्रमण से मुक्त भी करायी गयी है। बैठक में श्री मौर्य ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन कार्यों का लगातार निरीक्षण किया जाय और निष्पक्ष जाॅच की जाय। रोड सेफ्टी के मद्देनजर उन्होने सड़कों पर रम्बल स्ट्रीप बनाये जाने के भी निर्देश दिये। टोल फ्री 1800 121 5707 व सोशल मीडिया एप, व्हाट्सएप नम्बर 7991995566 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी उपमुख्यमंत्री ने दिये।श्री मौर्य ने ग्रामीण मार्गों के सुधार एवं निर्माण का कार्य अभियान के स्तर पर इस तरह चलाने के निर्देश दिये कि यह कार्य जनचर्चा का विषय बने साथ ही उन्होने कहा कि सड़कों के निर्माण का फीडबैक स्थानीय लोगों से लेकर लघु वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया में डाला जाय।

उपमुख्यमंत्री ने माइक्रोसर्फेसिंग तकनीक के माध्यम से ग्रामीण सड़के बनाने पर जोर देते हुये कहा कि इससे लागत राशि कम होगी तथा काम जल्दी होगा और पानी से भी सड़क जल्दी खराब नहीं होगी। 5 किमी0 तक के 7 मी0 चैड़े अवशेष मार्गों को शीघ्र पूरा करने हेतु उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। बैठक में श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग के हर खण्ड में एक-एक सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक मार्ग व हर्बल मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगलों की मरम्मत कराये जाने, आवश्यकता के अनुरूप नये डाक बंगले बनाये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालयों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराने के निर्देश दिये और कहा कि डाक बंगलों आदि में हर्बल पौधों को भी लगाया जाय। डाक बंगलों के समीप रोड पर साईन बोर्ड लगवाने के लिये भी उन्होने निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के स्टेट हाई-वे व जिन पर बड़े कामर्शियल वाहनों का आवागमन ज्यादा रहता है उन पर कामर्शियल वाहनों से टोल टैक्स लेने की कार्ययोजना शीघ्र बनायी जाय ताकि इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाया जा सके। श्री मौर्य ने सेतु निगम के कार्यों की चर्चा करते हुये कहा आने वाले समय को देखते हुये सिंगल पिलर पर सेतु बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा पुराने जर्जर पुलों का सर्वे कराते हुये उनका समय से मेन्टिनेन्स कराया जाय। बैठक में श्री मौर्य ने निर्देश दिया कि सेतु निगम द्वारा निर्मित पुलों के मरम्मत का कार्य सेतु निगम ही करायेगा अभी तक मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने विभाग में निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार नीलाम कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विभागीय जांचों के सम्बन्ध में जो अधिकारी जाॅच कर रहे हैं उनके साथ प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 वीडियो काॅनफ्रेसिंग करके जाॅचों को शीघ्र पूरा करायंे। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विशेष बल देते हुये कहा कि आगामी 10 वर्षों में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, यातायात दबाव, डेवलप्मेन्ट, कृषि विपणन सुविधाओं के मद्देनजर ऐसी सड़क परियोजनाएं बनायी जायं, जो लोगों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हों और उनके दूरगामी परिणाम हासिल हों, इस प्लान को बनाने के लिये उच्च स्तर पर एक कमेटी बनाने के निर्देश दिये जिसमें सचिव, लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियन्ता और विशेषज्ञ रहेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के तहत उ0प्र0 के प्रतिभाशाली टाॅप 20 यू0पी0 बोर्ड के छात्र/छात्राओं के घरों व स्कूल तक सड़क बनाने का कार्य तो किया ही जा रहा है अगले वित्तीय वर्ष से सी0बी0एस0ई0,आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के टाॅप 10 छात्रों/छात्राओं के घरों व स्कूल तक भी सड़के बनवायी जायेंगी, इस शैक्षिक वर्ष के टाॅप-20 छात्र/छात्राओं को जनवरी 2020 के आखिरी माह में मुख्यालय लखनऊ में बुलाकर सम्मानित करने हेतु उन्होने अधिकारियों को निर्देश भी दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव लो0नि0वि0, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव लो0नि0वि0, श्री समीर वर्मा, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग, श्री बृजेश कुमार त्यागी, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष श्री आर0आर0 सिंह, प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम श्री पी0के0 कटियार, प्रमुख अभियन्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) श्री संजय गोयल, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राज्य सड़क निधि से ग्यारह मार्गों के चालू कार्यों हेतु रू0 22 करोड़ 94 लाख 73 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त।

लखनऊ, दिनांक 08 जनवरी 2020
उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के चालू निर्माण कार्यों हेतु रू0 22 करोड़ 94 लाख 73 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिया गया है। 
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप व निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय तथा सड़क निधि हेतु गठित प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय