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 उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के किए जाएं हर संभव प्रयास :- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद  मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार
August 30, 2019 • Sun India Tv News चैनल

 

लखनऊ :30अगस्त 2019।

 उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं  कि वह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोगों को निवेश करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें ।उन्होंने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र  को बढ़ावा देने के लिए  विभाग द्वारा संचालित  योजनाओं व कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने से जहां  उद्यमियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी ,वहीं लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।                                उद्यान निदेशक एस 0बी 0शर्मा ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 25% ,अधिकतम 50 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्राविधान सरकार  द्वारा  किया गया है ।प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्वीकृत मेगा फूड पार्क '/एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का 10% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है ।प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत प्रदेश के फल एवं शाक -भाजी आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों  हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का 10%, अधिकतम 50लाख की सीमा तक अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लांट मशीनरी तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर  पार्टस हेतु बैंक से लिए गए ऋण की ब्याज की दर की  शत -प्रतिशत  प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्षों तक किए जाने का भी प्रावधान है।

*जनपद बलियां व श्रावस्ती में 15 मार्गों के निर्माण हेतु रू0 12 करोड़ 69 लाख 54 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त*

लखनऊ, दिनांक 30 अगस्त 2019

उ0प्र0 शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु रू0 12 करोड़ 69 लाख 54 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस आशय का शासनादेश श्री संजय कुमार उपाध्याय विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लो0नि0 अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिया गया है। इन मार्गों की कुल लागत रू0 14 करोड़ 79 लाख 02 हजार है, जिसकी प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इन 15 कार्यों में 05 कार्य जनपद श्रावस्ती के व 10 कार्य जनपद बलिया के हैं। 

जनपद श्रावस्ती के 05 सम्पर्क मार्गों में ग्राम डिकरा से रायपुर बिलेला तक सम्पर्क मार्ग, बहराईच-ककरदरी मार्ग से कि0मी0 12 से घुसवा सम्पर्क मार्ग, पुरूषोत्तमपुर प्रा0वि0 से मदारपुरवा होते हुये सिसवारा गिलौला तक सम्पर्क मार्ग, सरवनतारा मार्ग से शुकुलपुरवा होते हुये रोहतन नगर सम्पर्क मार्ग, सिसवारा ककरा मार्ग से शिव मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग हैं तथा जनपद बलियां के 10 सम्पर्क मार्गों में विकासखण्ड गड़वार के अन्तर्गत नवैदा से जिगनी तक मार्ग लेपन का कार्य, विकासखण्ड सोहांव के अन्तर्गत नसीरपुर मठ एन0एच0-31 से पखनपुरवा सम्पर्क मार्ग का लेपन, सूर्यपुरा त्रिवेणी सिंह के दरवाजे से बुढ़ियामाई के मन्दिर होते हुए जगदीशपुर तक मार्ग, हुसैनाबाद डुहिया मार्ग से अकोल्ही सम्पर्क मार्ग, टण्डवा नहर से रकसही आसचैरा होते हुये वघौता नारायणपुर तक मार्ग, जितौरा सेरिया रोड से बकवा शिव मन्दिर होते हुये कालीमाई राजभर बस्ती तक मार्ग, बांसडीह सहतवार मार्ग से बनकट गांव होते हुये खखनी माइनर तक मार्ग तथा बांसडीह सहतवार मार्ग के के0एम0एम0 से मठिया तक मार्ग हैं, जिनका निर्माण किया जाना है।

जारी शासनादेश में निर्देशित किया गया है कि प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश हैं कि सड़कों के निर्माण में मानकों व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा जो भी धनराशि जारी की जाती है, उसकी सही ढ़ंग से सदुपयोग होना चाहिए।

*विभिन्न जनपदों के 16 मार्गों हेतु रू0 14 करोड़ 29 लाख 23 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त*

लखनऊ, दिनांक 30 अगस्त 2019

उ0प्र0 शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न जनपदों के 16 सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण हेतु रू0 14 करोड़ 29 लाख 23 हजार की कुल लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लो0नि0वि0 अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिया गया है। यह धनराशि राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत जारी की गयी है। 16 सम्पर्क मार्गों में 05 कार्य जनपद सिद्धार्थनगर के हैं। जारी शासनादेश में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिए ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय और कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय से शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।