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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर जाम से निजात हेतु और यात्रियों के बैठने के लिए जल्द मिलेगे दो नए बस शेल्टर:-
September 4, 2019 • Sun India Tv News चैनल


पॉलिटेक्निक चौराहा पर यूपीएसआरटीसी द्वारा बसों के नए शेल्टर का निर्माण शुरू किया गया है, जो काफी हद तक यातायात जाम से बाहर निकलने में मदद करेगा।

- लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, यूपीएसआरटीसी ने पॉलिटेक्निक चौराहे के पास दो नए बस शेल्टर का निर्माण किया है। एक पश्चिम की तरफ मॉल के सामने और दूसरा पश्चिम मॉल की तरफ है।

- निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है जिसमें एक या दो सप्ताह का समय लगेगा। यूपीएसआरटीसी मुख्यालय द्वारा यह कदम बड़ी बसों (यूपीएसआरटीसी और निजी) के यात्रियों को बैठाने की वजह से कुछ देर खड़े करने की वजह से लगने वाले जाम सहित कई मुद्दों पर शिकायतों के कारण उठाया गया।

-  लगभग 25 लाख लागत से दो नए बस स्टॉप का निर्माण किया गया है, इसमें 25 लोगों के बैठने की सुविधा के अलावा एक अटेंड क्लर्क के साथ हेल्प डेस्क के लिए एक काउंटर भी है।

- इसमें आरामदायक प्रतीक्षा समय के लिए रोशनी और पंखे का प्रावधान किया गया है।
सभी में मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है।

- यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने निर्माण कार्य की प्रगति की जांच करने के लिए आज आरएम लखनऊ और ईई पश्चिम यूपीएसआरटीसी के साथ साइट का दौरा किया, ताकि टैरिफ की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जा सके।

- प्रबंध निदेशक ने साइट पर अपनी यात्रा के दौरान बस स्टॉप पर 'यूज एंड पे' आधार पर सार्वजनिक शौचालय" (पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग) की आवश्यकता पर जोर दिया।

- इसमें बस समय सारणी के अलावा यूपीएसआरटीसी की विभिन्न योजनाओं के साथ "सड़क सुरक्षा संदेश" प्रदर्शित किया जा सकेगा।

- लखनऊ शहर में यातायात जाम कम करने के लिए एमडी यूपीएसआरटीसी ने आरएम लखनऊ को नए अतिरिक्त बस स्टाप के लिए नए स्थल का चयन करने को कहा। एक बार जब हम नगर निगम / पीडब्ल्यूडी से एनओसी प्राप्त कर लेते हैं, तो वे सब इस वर्ष में स्वीकृत हो जाएंगे और दिसंबर 2019 तक निर्माण भी पूरा हो जाएगा।

- माननीय परिवहन मंत्री के सुझाव पर, एमडी यूपीएसआरटीसी ने एक और निर्णय लेते हुए बिजली की खपत कम करने एवं हरित वातावरण के लिए सभी नवनिर्मित बस स्टॉप पर "सौर्य ऊर्जा वाले पंखे और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने का भी आदेश दिया। अब, सौर प्रणाली और शौचालय निर्माण की लागत को परियोजना की मंजूरी के लिए तैयार एस्टीमेट में ही शामिल किया जाएगा, ताकि जनता को ये मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जा सकें।
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