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राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर मोर्चा ने जताया आभार। आयोग में दो महिला सदस्यों के  नियुक्ति का भी हो प्रावधान : कुशवाहा ।

भोपाल, पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्यप्रदेश द्वारा लगातार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष,तीन उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्यों के मनोनयन का विधान प्रावधानित कराने तथा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की जाती रही है।

 शासन ने मोर्चे के मांग पर विचार करते हुए आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्यों के मनोनयन का आदेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को राहत दी है पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्यप्रदेश के प्रदेश महासचिव राम विश्वास कुशवाहा ने प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री माननीय श्री राम खेलावन पटेल जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 श्री कुशवाहा ने शासन से अपील की है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मे नए प्रावधानों के अनुसार  आयोग गठित  किया जाए तथा आयोग में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए कम से कम 2 महिला सदस्यों को आयोग में शामिल किया जाए ।
उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी आयोग के जिला कार्यालय स्थापित किए जाएं तथा जिला स्तरीय आयोग कार्यालयों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया जाए जिससे शासन की मंशा अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के विकास और संवर्धन में सुविधा हो सके तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।




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